खाद्यान्न उठाव में लापरवाही पर डीसी सख्त, ट्रांसपोर्टरों को दो दिन की मोहलत

30 सितंबर तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट होंगे ट्रांसपोर्टर, पीडीएस दुकानों तक समय पर अनाज पहुंचाने का निर्देश

 रणधीरसिंह

जमशेदपुर

पूर्वी सिंहभूम जिले में खाद्यान्न के उठाव और वितरण में हो रही देरी को लेकर उपायुक्त राजीव रंजन ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान खाद्यान्न उठाव में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की। उपायुक्त ने संबंधित ट्रांसपोर्टरों को दो दिनों के भीतर लंबित खाद्यान्न का उठाव पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव नहीं होने पर संबंधित ट्रांसपोर्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से खाद्यान्न के उठाव, राज्य सरकार के गोदामों तक उसकी आपूर्ति और वहां से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान खाद्यान्न उठाव की धीमी गति सामने आने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर अनाज पहुंचाना प्राथमिकता

उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खाद्यान्न के उठाव और वितरण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब और जरूरतमंद लाभुकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं है।

बैठक में उपायुक्त ने गोदामों में खाद्यान्न के उठाव, भंडारण और वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि गोदाम स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित गोदाम प्रबंधक और जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस संबंध में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

आपूर्ति व्यवस्था पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों के कार्यों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आपूर्ति प्रक्रिया में कहीं भी व्यवधान या विलंब होने पर तत्काल उसका समाधान किया जाए, ताकि पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा खाद्यान्न की उपलब्धता से लेकर वितरण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने दोहराया कि किसी भी पात्र लाभुक को निर्धारित समय पर राशन प्राप्त करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एमओ, गोदाम प्रबंधक समेत खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।